माथिल्लो अरुणले पायो १ हजार ६१ मेगावाटको सर्वेक्षण

सरकारले संखुवासभास्थित एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आयोजनाको लाइसेन्स दिएको हो ।
लाइसेन्सको अवधि दुई वर्षको रहने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले माथिल्लो अरुण आयोजनालाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणलाई सेयरमा लगानी गर्न दिएर निर्माण गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ‘गेम चेन्जर’ का रुपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो आयोजनामा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर र अन्य लगानी विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैकको सुहलियतपूर्ण ऋण र कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको रहने छ ।
सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी एक वर्ष्भित्रमा निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको घिसिङले बताउनुभयो । विद्युत बढी माग हुने हिउदका ६ महिनामा दैनिक ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने आयोजनाको अनुमानित लागत करीब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ४ अर्ब ४७ करोड ८० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
आगामी फागुन भित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर र टेण्डरका लागि तयार गरिसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । २०८३ पुषभित्र आयोजनाको निर्माण सक्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ । रेडियो कान्तिपुरबाट