काठमाडौं । सवारी साधनको ईम्बोस्ड नम्बर, ट्रायलदेखि लाइसेन्सका विभिन्न विषयले यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन बाक्लै विवादमा आउने गरेको छ । त्यसमाथि अतिरिक्त आम्दानीको विषयले पनि यो निकाय आरोपक्त हुन सकेको छैन । यद्यपि विदेश जानेका लागि स्मार्ट लाइसेन्स सहज बनाइएको, यथेष्ट मौज्दात लाइसेन्स रहेको मात्र हैन, ट्रायलमा पारदर्शिता अपनाएर सुधार प्रयास गरिएको दावी सरकारी अधिकारीको छ ।
९ महिनादेखि लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका लाक्पा लामा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेपछि ३ दिनमा हातमा लाइसेन्स आएपछि खुशी हुनुभएको छ । नेपाल यातायात व्यवस्था विभागले दिनमा ५ हजारको दरले स्मार्ट लाईसेन्स छाप्ने गरेको छ । लाइसेन्सको पहिलो प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई राखिएको छ । नेपालमा बनेको स्मार्ट लाइसेन्सले विदेशमा पनि मान्यता पाउने भएकाले उनीहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
यसअघि कार्ड अभाव देखाउँदै यातायात व्यवस्था विभागले गतवर्षको फागुन महिनादेखि नै नियमित लाइसेन्स छपाइको काम बन्द गरेपनि हाल धमाधम प्रकाशन भइरहेको बताउँछ । विभागसँग ६० हजार बढी कार्ड मौज्दात छ । अहिले निरन्तर लाईसेन्स छाप्ने काम भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागका इन्जिनियर हरिश भट्ट बताउनुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने, कर्मचारी, मिसनमा जाने सेना र प्रहरीका लागि दैनिक ४ हजार बढी कार्ड छाप्ने गरिएको छ । २०७७ सालको मध्य मंसिरसम्म विभागले २० लाख लाईसेन्स छापेर देशभरका यातायात कार्यालयमा पठाएको थियो । यातायात व्यवस्था विभागको प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७’ मा लाईसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाउने उल्लेख गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
यो ऐन जारी भएपछि अहिले पाँच वर्षमा गर्दै आएको नवीकरणको आयु पाँच वर्ष अरु थप्ने यातायात व्यवस्था विभागको तयारी छ । विभागले आवश्यक पूर्व तयारी नै नगरी स्मार्ट लाईसेन्स अनिवार्य गरेकाले वितरण सहज हुन नसकेको हो । लाइसेन्स नविकरणका लागि दस्तुर बुझाएर बायोमेट्रिक गरेकाहरुले यातायात कार्यालयको रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भए सेवाग्राहीका लागि अझ सहज हुने थियो ।