व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको एमसिसी नेपालको पक्षमा की अमेरिकाको ?

”एमसिसीबाट प्राप्त अनुदान रकमलाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्धतर्फ धकेल्न हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ । नेपालको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै सम्झौता भने गर्नुहुदैन । एमसिसी अनुमोदनले यी कुरामा आँच आउन सक्ने कुनै बुँदा अझै सक्रिय छन् भने सरकारले पुनःविचार गर्न जरुरी छ ।”

• कुलमान योन्जन तामाङ

 

 

केहि वर्षदेखि नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहयोग(एमसिसी) को बारेमा सडकदेखि सदनसम्म चर्चा चलिरह्यो । एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा उत्तिकै जनमतहरु देखा परे । नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच सहायता सम्झौतामा तत्कालीन काँग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले २०७४ भदौ २९ गते सम्झौतामा नेपालका पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि संसद्बबाट अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । जस अनुसार २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको थियो । एमसीसीले सन् २०१८ अक्टोबरमा सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । सम्झौताको सदनमा अनुमोदन गर्ने नगर्ने बिषयमा कानुन मन्त्रालयसँग सरकारले सुझाव मागेको थियो । सन्धि ऐन अन्तर्गत रहेर सामान्य बहुमतबाट पारित गर्न सकिने सुझाव मन्त्रालयले दिएको थियो । सोही अनुसार २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार सम्झौता अनुमोदनको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । जसमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा प्रस्तावक थिए भने प्रधानमन्त्रीमा नेकपाको तत्कालीन अध्यक्ष केपि शर्मा ओली थिए ।

 

 

काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ फागुन ८ गते संसदमा एमसिसिलाई टेबल गरेर फागुन १५ मा १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी यथास्थितिमा पास नगर्ने पक्षमा थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारमा हुँदा पास गर्ने पक्षमा थियो भने सदनमा पेश भएपछि मौन बस्यो । केपि ओलीले संसद विघटन गरेपछि बनेको पाँच दलिय गठबन्धन एमसिसिको कारण झन्डै फुटको संघारमा पुगिसकेको थियो । एमसिसिको विरोधमा काङ्ग्रेस , एमाले र लोसपाको कार्यकर्ता भन्दा बाहेकका अन्य दल र स्वतन्त्र भनिएका युवाहरु बानेश्वरको बीच सडकमा उत्रीयो । आन्दोलनको क्रममा दर्जनौं प्रदर्शनकारी र प्रहरी जवानहरु घाइते भए । बानेश्वरमा केहीको पसल समेत तोडफोड गरियो । प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरुलाई मिडियाकर्मिले प्रश्न सोध्दा कमैले एमसिसीको बारेमा पढेको बुझियो भने धेरैजसो अरुले भनेकै भरमा हिँडेको देखियो । प्रदर्शनकारी धेरैले एमसिसी पास भएपछि अमेरिकी सेना नेपाल आउँछन् भन्थे । अन्ततः देउवा नेतृत्वको सरकारले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा संगै एमसिसी अनुमोदन गरिसकेको छ । नेपालमा अब अमेरिकी सेना आउँछ वा विकास हुन्छ त्यो समयले बताउँला नै । तर त्यसभन्दा अघि एमसिसी बारे केही बुझौं ।

 

एमसीसी अनुदान रकमले देश विकास र रोजगार बढाउँछ : देउवा

के हो मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) ?

 

 

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी संस्था हो । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले यो कार्यक्रम सन् २००२ मा घोषणा गरे पनि अमेरिकी कंग्रेसले २००४ मा मात्र स्थापनाको अनुमति दिएको थियो । एमसिसि अमेरिकाको सिनेट र हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सबाट पास गरेर दुई सदनको सहमतिमा बनेको हो । आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उदेश्य यसले लिएको छ । युरोपेली संघमा आवद्ध देश ,ल्याटिन अमेरिकी, एसियाली, पश्चिम अफ्रिकी मुलुकले पनि एमसीसीबाट सहायता लिइरहेका छन् । अहिले पनि ४६ वटा देशमा एमसीसी कार्यान्वयनमा आएको छ भने २८ वटा देशले एमसीसी दोहोर्याएर माग गरेर काम गरिरहेका छन् ।

 

 

अब नेपालमा संसदबाट एमसिसी अनुमोदन भइसकेको छ । व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसिसिले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । तसर्थ अब एमसीसीले नेपाललाई करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । उक्त अनुदानबाट ४०० किलोभोल्ट क्षमताको ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ भने झण्डै १०० किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । काठमाडौँको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौँडा जोडिनेछ । यस्तै रातमाटेबाटै तनहुँको दमौली, परासी हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्नेछ । प्रसारण लाइनमा ८५० टावर निर्माण गरिनेछ । एमसीसीको पाँच करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुबाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गनिरे सम्झौतामा भनिएको छ ।

 

 

एमसिसी संसदमा टेबुल हुँदा मौन बसेको एमालेले अनुमोदन भइसकेपछी देशको हित हुनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनिसकेका छन् भने विप्लव माओवादी सहितका आठ दलिय मोर्चाले एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । एमसिसिको विरोध गर्दैमा रास्ट्रवादी हुने र विरोध नगर्दा रास्ट्रघाती हुने होइन । एमसिसीको नियत गलत छ वा सहि त्यो समयले पक्कै बताउँला । यदि एमसिसिको नियत नै गलत भएनी अब हामीले सहि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । एमसिसीबाट प्राप्त अनुदान रकमलाई विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्धतर्फ धकेल्न हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ । नेपालको शान्ति सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने कुनै सम्झौता भने गर्नुहुदैन । एमसिसी अनुमोदनले यी कुरामा आँच आउन सक्ने कुनै बुँदा अझै सक्रिय छन् भने सरकारले पुनःविचार गर्न जरुरी छ । र , कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि नै सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । होइन भने सम्पुर्ण जनतालाई एमसिसीको बारेमा स्पष्ट रूपमा बुझाएर समयमै सचेत भई एमसिसी कार्यान्वयनलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सरकारले ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

व्याख्यात्मक घोषणासहितको एमसीसी उचित सम्मानसहित कार्यान्वयनमा नगए आन्दोलन हुन्छा:प्रचण्ड

https://www.pltvonline.com/2022/03/13/17463/