खडका ईलेक्ट्रिक एण्ड सप्लायर्समा नया वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा शुभकामना सहित इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा बिशेष छुटको ब्यावस्था छ।



विराटनगरमा रहेका प्रदेश १ का सबै मन्त्रालयमा सुर्तीजन्य वस्तुको निषेध


 संवाददाता   January 31, 2020   2145 जनाले पढ़िसके




प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनको काम शुरु भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय पछि प्रदेश १ लाई सुर्तीजन्य बस्तु रहित प्रदेश बनाउने अभियानलाई तिब्रता दिईएको हो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सहित प्रदेश १ का सातैवटा मन्त्रालय ती अन्तरगतका कार्यालयमा सूर्तिजन्य वस्तुरहित घोषणा गरिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अभियानका रुपमा प्रदेश सरकारले सुर्तिजन्य वस्तुको प्रयोगलाई कडाइ गरेको हो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मुलद्वारमा टाँगिएको व्यानर पढेर अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए ।
२०६८ सालमै जारी भएको सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको नसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वायनमा प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय लागेको हो ।
ऐनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगराउने कार्यालय प्रमुखहरुलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने ऐनको प्रावधानलाई समेत एकैसाथ लागू गरिने सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । १ नम्बर प्रदेशलाई सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कामको थालनी अनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश मन्त्रालयबाट यसको कार्यान्वायन थालिएको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
यो ऐनको कार्यान्वयनको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएपनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर नै प्रदेश १ का सवै जिल्लामा चैत्र मसान्तसम्ममा यो नियम लागू गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो । शिक्षण संस्था, सरकारी संस्था, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्थलमा यो ऐनको पूर्ण परिपालना गराइने उहाँको भनाई छ ।
प्रदेशका सवै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थान र शिक्षण संस्थाहरुको एक सय मिटर वरपर सूर्तिजन्य वस्तुको प्रयोगलाई रोक्न मन्त्रालय आसपासमा नापेर नक्साङ्कन समेत गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव वीरबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो ।
ऐन कार्यन्वयन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाईे छ । सोही अनुसार हरेक कार्यालयले सूर्तिजन्य पदार्थ बन्देज गरिएको सूचना सम्बन्धित कार्यालयमा प्रमुखले राख्नुपर्ने र त्यसो नगर्ने कार्यालय प्रमुखलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगुवाईमा दण्ड जरिवाना हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी ऐनले निषेध गरेको क्षेत्रमा सूर्तिजन्य वस्तुको प्रयोग वा प्रदर्शन गर्नेलाई एक सय रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
मन्त्री जीवन घिमेर, राज्यमन्त्री जसमायाँ जगमेर सचिव वीरवहादुर राई सहितको टोलीले सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास, आर्थिक मामिला तथा योजना र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सूर्तिजन्य वस्तुको प्रयोगलाई बन्देज लगाइएको सुचना टाँस गरेको छ ।