खडका ईलेक्ट्रिक एण्ड सप्लायर्समा नया वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा शुभकामना सहित इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा बिशेष छुटको ब्यावस्था छ।

ताजा समाचार



१० लाख देखी ५ करोड सम्म लोहन ३.३% नेपाल राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले दिने


 संवाददाता   January 8, 2020   456 जनाले पढ़िसके




सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ६ प्रकारका ऋणहरु ३.३३ प्रतिशत ब्याजमै उपलब्ध गराउने भएको छ । बैंकले तीन लाखदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मका ऋण उपलब्ध गराउने छ । महिला उद्यमीहरुले त २.३३ प्रतिशतमै ऋण पाउने भएका छन् ।
बैंकले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय ब्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा कर्जाका साथै भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण गर्ने कर्जा दिने छ ।
ब्याज अनुदानमा उपलब्ध हुने ऋणको अन्तिम भूक्तानी अवधि पाँच बर्ष तोकिएको छ। सरकारले बैंकहरुले कति ब्याज निर्धारण गर्न सक्छन् भन्ने पनि टुङ्गो गरिदिएको छ।यो सबै सरकारी स्कीम हुन् ।
सरकारले यो ऋणमा ब्याज अनुदान दिन्छ। महिला उद्यमीमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइन्छ भने बाँकीमा ५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध हुन्छ। बैंकहरुले आफ्नो आधार दरको २ प्रतिशत बिन्दुमाथिसम्म मात्र यस्तो ऋणको ब्याज दर तोक्न पाउँछ।
‘अहिले हाम्रो आधार दर ६.३३ प्रतिशत छ। यसमा दुई प्रतिशत बिन्दु जोड्दा ८.३३ प्रतिशत ब्याज कायम हुन्छ’ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले पाँचदेखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने हुँदा यस्तो ऋणको ब्याज उपभोक्ताले २.३३ र ३.३३ प्रतिशत तिरे हुन्छ।’
सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार, व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। पाँच करोडभन्दा बढि ऋण लिनेले २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान पाउने छन्।
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म सामूहिक जमानीमै पाइन्छ। यसभन्दा बढि चाहिए ब्यवसायिक परियोजना धितो राख्नुपर्छ। परियोजनाको सम्भाब्यतालाई मूख्य आधार बनाएर धितो मूल्यांकन गरिन्छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई प्रदान गरिने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले ‘सक्कल’ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो स्वरुप राख्नुपर्छ। विदेशबाट फर्किएकालाई उनीहरुको सीप अनुसार परियोजना धितो राखेर ऋण उपलब्ध हुनेछ।
महिला, भुकम्प पीडित तथा दलित कर्जा भने एकल तथा सामूहिक जमानीमा पनि उपलब्ध हुनेछ। १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गराउनु पर्ने हुन्छ।सुरक्षण गरिएको कर्जाको शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्था र ७५ प्रतिशत सरकारले ब्यहोर्ने छ।एजेन्सी बाट