खडका ईलेक्ट्रिक एण्ड सप्लायर्समा नया वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा शुभकामना सहित इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा बिशेष छुटको ब्यावस्था छ।



एक नम्बर प्रदेश सरकारबाट १ सय १४ वटा प्रत्यायोजित कानून निर्माण


 संवाददाता   December 26, 2019   333 जनाले पढ़िसके




एक नम्बर प्रदेश सरकारले कार्य सञ्चालनका लाागि हालसम्म १ सय १४ वटा प्रत्यायोजित कानून निर्माण गरेको पाइएको छ । एक नम्बर प्रदेशसभाको न्यायप्रशासन तथा विधायन उपसमितिले गठन गरेको कार्यदलले गरेको अध्ययनअनुसार सरकारले कार्य सञ्चालन गर्नका लागि हालसम्म जम्मा १ सय १४ वटा प्रत्यायोजित कानून (कार्य्विधि, नियम, मापदण्ड र निर्दे्शिका) निर्माण गरेको पाइएको हो ।
सांसद राजकुमार ओझाको नेतृत्वमा २८ असोज २०७६ मा गठन भएको पाँच सदस्यीय कार्यदलले सबै मन्त्रालय र निर्देशनालयहरूले निर्माण गरेका नीति निर्दे्शिका र कार्य्विधिहरू झिकाएर अध्यन गरेको हो । एक नम्बर प्रदेश सरकारले प्रत्यायोजित विधानअन्तर्गत निर्माण गरेका कार्य्विधि, नियम र निर्दे्शिकाहरू के कसरी निर्माण भएका छन् भन्नेबारेको अध्ययन अन्तिम चरणमा पु¥याएको र १५ मंसिरसम्म प्रतिवेदन समितिमा बुझाउने संयोजक ओझाले बताए ।
कुन मन्त्रालयले कति निर्माण गरे प्रत्यायोजित कानून
कार्यदलले अध्ययनका लागि प्रदेश सरकारको भूमिव्य वस्थातथा कृषि मन्त्रायहरूबाट १ नियमावली, ११ निर्दे्शिका र ५८ वटा कार्य्विधि प्राप्त गरेको छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट १ मापदण्ड र ३ कार्य्विधि, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट ३ नियमावली, ५ निर्दे्शिका र ७ नियमावली प्राप्त गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयबाट ६ नियमावली, १ निर्दे्शिका र ७ कार्य्विधि प्राप्त गरेको छ । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट निर्दे्शिका १, कार्य्विधि २ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट नियमावली १, निर्दे्शिका २ र कार्य्विधि ४ वटा प्राप्त गरेको छ । यसैगरी उद्योग पर्यटन वन तथा वातावण मन्त्रालयबाट १ थान नियमावली प्राप्त गरेको छ ।
निर्माण भएका प्रत्यायोजित केही कानून ऐनको मर्मअनुसार नभएको र केही खारेज नगरेको अवस्थामा
प्राप्त भएका निमय, कार्य्विधि, मापदण्ड र निर्दे्शिकाहरूको गहन अध्यन गर्दा केही ऐनको मर्मअनुसार नभएको र केही ऐन नभएकोले कामचलाउ अवस्थामा निर्माण गरेको पाइएको कार्यदल सदस्य सांसद विमल कामीले बताए । कार्यदल सदस्य सांसद खिनु लङवा लिम्बूका अनुसार काम चलाउनका लागि निर्माण गरिएका प्रत्यायोजित कानूनहरू ऐन बनिसकेपछि पनि संसोधन गरिएको छैन ।
समिति सदस्य शान्ता पौडेलले एक नम्बर प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका प्रत्यायोजित कानूनहरू ऐनसम्मत भए–नभएको ठहर गरी कार्यदलले प्रतिवेदन विधायन समितिलाई बुझाउनेछ । र, समितिले सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारका मन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर आवश्यक छलफल गरी निर्देशन दिनेछ । कार्यदल संयोजक ओझाले भने— ‘कार्य्विधि, निर्दे्शिकाहरू कानूनविपरीत, अव्यवहारिक र अपारदर्शी तरिकाले निर्माण भएको भए संशोधन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनेछ ।
अनुमगन नहुँदा मनमौजी निर्माण हुन्छन् निर्दे्शिका र कार्य्विधिहरू
हालसम्म सरकारले निर्माण गरेका प्रत्यायोजित विधायनहरू संसदमा पठाउने प्रचलन छैन । जसले गर्दा कानूनहरू पारदर्शी तरिकाले निर्माण कम हुन्छन् । अध्ययन अनुगमन नहुँदा प्रत्यायोजित विधायनहरू संविधान र ऐनको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेर कानुनको सीमा ख्याल नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले निर्माण हुन सक्दछन् । सरकारले निर्माण गर्ने प्रत्यायोजित कानूनहरू भूतप्रभावी, अधिकार पुनप्रत्यायोजन गर्ने, कोष स्थापना र कसुर असुल्ने प्रकारका हुनुहुँदैन । संघीय र प्रदेश अनि स्थानीय सबै तहका सरकार मातहतका मन्त्रालय, आयोग, र अदालतहरूले निर्माण गरेका कानूनहरूको अध्ययन आवश्यक हुन्छ । सांसदहरूका अनुसार सरकारले निर्माण गर्ने गराउने प्रत्यायोजित कानूनहरू सही भएमा आधा भ्रष्टचार आफैं नियन्त्रण हुन्छ । यसैले एक नम्बर प्रदेशसभाको कार्यदलले सरकारले निर्माण गरेका प्रत्यायोजित कानूनहरू संसदमा अनिवार्य पठाएर मात्र लागू गराउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिने निधो गरेको छ । कोशीअनलाईन