खडका ईलेक्ट्रिक एण्ड सप्लायर्समा नया वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा शुभकामना सहित इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा बिशेष छुटको ब्यावस्था छ।

ताजा समाचार



कालापानी र लिपुलेक हाम्रै हो ः परराष्ट्र मन्त्रालय


 संवाददाता   November 7, 2019   254 जनाले पढ़िसके




सीमा सम्बन्धी विषयमा एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनैपनि निर्णय मान्य नहुने नेपाल सरकारले स्पष्ट पारेको छ । नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नयाँ नक्सामा भारतले आफ्नो भूभाग दावी गरेप्रति चौतर्फी आलोचना भईरहँदा सरकारले भारतीय सो कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत सरकारले हालै प्रकाशन गरेको राजनीतिक नक्सा मान्य नहुने स्पष्ट पारेको हो । नेपाल र भारतबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुबै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्नेमा मन्त्रालयको जोड छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले दुई मित्र राष्ट्रहरू बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा नेपाल सरकार दृढ रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ ।
कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा कुनै द्विविधा नरहेको बताउदै परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट समस्या समाधानको पहल आवश्यक रहेको बताएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ, सीमा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । असमान सन्धी पुनरावलोकन, सीमासम्बन्धी विवाद लगायतमाथि दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि भन्दै गठन भएको प्रवुद्ध व्यक्ति समुह ईपीजीले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेको लामो समय भईसक्दा समेत भारत सरकारले बुझ्न मानेको छैन ।
सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्शामा नेपाली भू–भाग समेटिएपछि सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्दै नक्सा खारेज गर्न आग्रह समेत गरेका छन् । कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गरेर नक्सा प्रदर्शन गर्ने कुनै अधिकार भारतलाई नभएको भन्दै सरकारलाई कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाली भूमिमाथि आक्रमण र सीमा मिचेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गर्दा समेत सरकार मौन रहनुको कारणबारे प्रश्न गनुभयो । नेकपाका सांसद झपट रावलले तत्काल कूटनीतिक पहल गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । लामो समयदेखिको भारतीय विस्तारवादी नीति विरुद्ध सबै राष्ट्रवादी देशभक्तलाई एक हुन उहाँले अपिल समेत गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का प्रेम सुवालले नेपालले तत्काल कूटनीतिक माध्यमबाट यो बिषयलाई अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले लिपुलेक र कालापानीको विषयमा समिति बैठकमा पनि गम्भीर रुपमा कुरा उठेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बोलाएर यसबारे जानकारी लिने बताउनुभयो ।
भारतको कदम अन्तरार्ष्िट्रय कानुन बिपरित ः साझा पार्टी
नेपालको भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा आफ्नो भूभाग दावी गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै साझा पार्टीले भारत सरकारको यो कदम अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित रहेको बताएको छ । भारत सरकारको सो कदम नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथीको ठाडो हस्तक्षेप भएको साझा पार्टीको भनाई छ । पार्टी प्रवक्ता डा.सूर्यराज आचार्यले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले हालै जारी गरेको नयाँ नक्साबारे स्पष्टिकरण माग्न, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग रहेको स्पष्ट पार्न र जारी नक्सा सच्याउन माग गर्न नेपाल सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभएको छ ।
विद्यार्थीले भने, ’गो ब्याक इण्डिया’
विरोधस्वरुप सत्तारुढ विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले आज काठमाडौंमा प्रदर्शशन गरेको छ । बिरोर्ध यालीमा सहभागी विद्यार्थीहरुले ‘गो व्याक इन्डिया’ भन्दै नाराबाजी गरेका थिए र्। यालीपछिको कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै विद्यार्थी नेताहरुले नेपाली भूमिलाई भारतीय नक्साबाट हटाउन माग गर्दै भारत र नेपाल बीचका असमान सन्धि सम्झौता समेत तत्काल खारेज गर्न माग गरे । भारतको सो कदमप्रति प्रतिवन्धित नेत्रविक्रम चन्द समुह, नेकपा क्रान्तिकारी लगायत दल तथा समुहले समेत बिरोध गर्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । रेडियो कान्तिपुर