शान्ति वनका अध्यक्षलगायत अख्तियार धाउँदै

मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकास्थित शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङलगायतले योजनाको आधा रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार १ नम्बर प्रदेश कार्यालय इटहरी धाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमार्फत् पथरीशनिश्चरे नगरपालिकामा आएको २५ लाखको बजेटमा करिब आधा काम गरेर पूरै रकम निकासा गरी हिनामिना गरेको भन्दै अख्तियारको कार्यालयमा उजुरी परेपछि पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुलबहादुुर गुरुङ, नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरूले अख्तियार धाउनुपरेको हो ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको गत आर्थिक वर्षको २५ लाख बजेटबाट पोखरी निर्माणको लागि शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो । समितिका सचिव नवीन ढकाल र कोषाध्यक्ष विनिता देवान रहेका थिए । तीनैजना वडानम्बर १ का बासिन्दा हुन् ।
उपभोक्ता समितिले आयोजनाको नाममा राखेको बोर्डमा २०७६ वैशाख ३१ गते आयोजना शुरु भएर असार २७ गते सम्पन्न गर्ने मिति उल्लेख थियो । बोर्ड वडानम्बर १० स्थित मुख्य सडकको उत्तरतर्फ पशुपति सामुदायिक वन क्षेत्रमा राखिए पनि अख्तियारमा मुद्दा परेपछि हटाइएको छ ।
सो समितिले पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१ स्थित शान्ति वनको क्षेत्र, वडा नं. २ को चौतारी र १० को पशुपति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रमा तीनवटा पोखरी निर्माण भएको बताए पनि योजनाको आधा पनि काम नगरी पूरै रकम झिकेर वितरण गरेको बुझिएको छ । पोखरी निर्माणसम्बन्धी कामसँग जोडिएका नगरका जनप्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गुरुङ र नगरका कर्मचारीहरूले लाम लागेर अख्तियार धाउनुपरेको छ ।
यो कामको लागि शान्ति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष कुलबहादुर गुरुङले मुख्य नेतृत्व लिएका थिए । शान्ति, पशुपति र चौतारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन क्षेत्रका पानी जमेका खोल्साहरूमा जेसिबी प्रयोग गरी आधा पनि काम नगरी योजना सम्पन्न भएको श्रेस्ता मिलाएर पूरै रकम झिकेर वितरण गरेको स्रोतको दाबी छ ।
अख्तियार प्रदेश कार्यालय इटहरीमा बेनामे उजुरी परेपछि सो कार्यालयले चासो राख्न थालेपछि भित्रभित्रै मिलाउन निकै प्रयास भएको बुझिएको छ । अख्तियारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएपछि पुनः जेसिबी लगेर पोखरी बढाउने प्रयास गरे पनि सो कुरा अख्तियारले काम बन्द गराएको थियो । अख्तियारले चासो राखेपछि उपभोक्ता समितिले चौतारी वनमा जानकारी नगराई एक्कासि जेसिबी लगाएपछि सवडिभिजन वन कार्यालयले सो कार्य रोक्न र जेसिबी कसले लगाएको हो पत्ता लगाउन पत्र काटेको थियो ।
कार्यक्रमको २५ लाख, जनश्रमदानलगायत गरेर जम्मा २७ लाख ६० हजार ५ सय ५६ को योजना थियो । कुलबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा रहेको उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न भएको श्रेस्ता मिलाएर सबै रकम निकासा गरेको थियो । अख्तियारको नेतृत्वमा अनुगमन गर्दा १६ लाख ७९ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बराबरको मात्र काम गरेको ठहर भयो ।
बाँकी १० लाख ८१ हजार भ्रष्टाचारको भएको देखिएको छ । अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिले करिब ११ लाख रकम नगरपालिकाको राजस्व खातामा फर्काएको नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत अम्विकाप्रसाद धमलाले बताए । रकम फिर्ता गरे पनि अख्तियारको कारबाही प्रक्रिया नरोकिने त्यहाँका एक कर्मचारीले बताए ।
स्रोतका अनुसार करिब १६ लाखको काम गरेर ११ लाख जति रकम विभिन्न व्यक्तिहरूले वितरण गरिसके पनि अख्तियारले चासो दिन थालेपछि नगरको खातामा फर्काएको बुझिएको छ ।
यद्यपि नगरका प्रशासकीय अधिकृत धमलाले समयमा काम गर्न नसकेपछि सो रकम फिर्ता नजाओस् भन्ने उद्देश्यले कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर उपभोक्ता समितिको खातामा सारेको बताए । नगरपालिकाका इञ्जिनियर कृष्णप्रसाद कोइरालाको भनाइ पनि सोही अनुसार छ ।
काम नसकी योजना सम्पन्न गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा इञ्जिनियर कोइरालाले कुनै जवाफ दिएनन् । प्रशासकीय अधिकृत धमला र इञ्जिनियर कोइरालालगायतका कर्मचारीहरू अख्तियारमा बयान दिन धाउँदै आएका छन् । केही कर्मचारीहरूलाई नगरपालिकाले आन्तरिक सरुवासमेत गरेको बुझिएको छ ।
नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने योजनाको अनुगमन र निर्माण सम्पन्नताको पत्र दिने अधिकार उपप्रमुखलाई छ । तीनवटा पोखरी निर्माण सम्पन्नताको विषयमा उपप्रमुख यमुना विष्टले प्राविधिक गडबडी भएकै पाइएको बताइन् । आफूहरूले इञ्न्जिनियरलाई विश्वास गर्दाको प्रतिफल पाएको उनले बताइन् । पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गुरुङले भने आफूलाई अरूले प्रयोग गरेको र योजनाबद्ध रूपमा फसाएको प्रतिक्रिया दिए ।
कानूनी हिसाबले योजना सम्पन्न नभएसम्म फरफारक गरेर रकम झिक्न मिल्दैन । रकम फिर्ता नजाओस् भन्ने उद्देश्यले रकम उपभोक्ता समितिको खातामा सार्ने कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेको बारे केही वडाध्यक्षहरूले सो कुरा सत्य नभएको बताएका छन् । पोखरी निर्माण भएको पशुपति सावउस १० नम्बर वडामा पर्छ । १० नम्बर वडाका अध्यक्ष सागर राईले खातामा रकम सार्न गरिएको निर्णय आफूलाई थाहा नभएको बताए ।
वडानम्बर ६ का अध्यक्ष जयबहादुर तामाङले पनि रकम सार्ने निर्णय हुनै नसक्ने बताएका छन् । योजना अर्को आर्थिक वर्षमा सार्ने विषय निर्णय भएको हुनसक्ने तामाङको भनाइ छ । चौतारी सावउसमा निर्माण भएको पोखरी निर्माण भएको २ नम्बर वडाका अध्यक्ष यमनाथ गुरागाईले भने रकम सार्ने निर्णय भएको बताए । कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार काम नसकी योजना सम्पन्नताको पत्र पनि वडाले दिएको गुरागाईले स्वीकार गरे । काम सम्पन्न नभई रकम भुक्तानी लिएको भन्ने उजुरी परेपछि आफूहरू बयान दिन अख्तियार जानुपरेको उनले बताए ।
उजुरी परेपछि अख्तियारले पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिलगायतका सरोकारवाला निकायबाट कागजातहरू जफत गरेको छ । यद्यपि वनको जग्गामा पोखरी निर्माण भएकोले सम्बन्धित वन कार्यालय र वन समूहमा पनि योजनाको कागजातहरू रहनुपर्ने हो । तीनवटै पोखरी निर्माणको लागि जिल्ला वन कार्यालयबाट नियमअनुसार अनुमति लिएको पाइन्छ । पोखरी सवडिभिजन वन कार्यालय पथरी अन्तर्गत पर्दछ ।
वनको सानो सानो योजनाको पनि सवडिभिजन वन कार्यालयमा रेकर्ड हुने भए पनि विवादमा मुछिएका तीनवटा पोखरीको प्राविधिक योजना भने पथरी सवडिभिजन वन कार्यालयमा रेकर्ड नरहेको कार्यालय प्रमुख मोहम्मद अलाउद्दिनले बताए । पोखरी निर्माण भएको चौतारी सावउसका अध्यक्ष मेघराज चापागाई, पशुपतिका अध्यक्ष ईश्वर चौहानले आफूहरूलाई योजना निर्माणसम्बन्धी कुनै कागजात नदिएको बताए । दुवै जनाले ५ लाख बराबरको पोखरी बन्ने मात्र भनिएकोले उपभोक्ता समितिले नै जेसिबी ल्याएर खनिदिएका कारण आफूहरूलाई आर्थिक पक्षबारे केही जानकारी नभएको चौहान र चापागाईंको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति चुरे कार्यालयमा पनि योजनासम्बन्धी कागजात छैन
पूर्वी तराईका ७ वटा जिल्ला हेर्ने गरी सुन्दरहरैंचाको सलकपुरमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको कार्यालय स्थापना भएको छ । त्यहाँ उपसचिव भीमबहादुर कालिकोटेको नेतृत्वमा कर्मचारीहरू खटाइएको छ । कालिकोटेले आफूहरू भदौदेखि मात्र कार्यालयमा आएकोले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुनै पनि कागजात नभएको बताए ।
यसअघि चुरेको कार्यक्रम हेर्न अधिकृत निरज दाहाललाई खटाइएको थियो । दाहाल पनि बयान दिन अख्तियार धाइरहेको बुझिएको छ । सरोकार राख्ने सम्बन्धित कार्यालयहरूमा योजनासम्बन्धी कागजातहरू नभेटिनुले पनि चलाखीपूर्ण ढङ्गले रकम हिनामिना गर्न खोजेको देखिन्छ । आजको ब्लाष्टखबरमा डिनेश सुब्बाले लेखेका छन् ।