खडका ईलेक्ट्रिक एण्ड सप्लायर्समा नया वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा शुभकामना सहित इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा बिशेष छुटको ब्यावस्था छ।



फौजदारी मुद्दा चलेका व्यक्तिको राहदानी रोक्का हुने


 संवाददाता   October 18, 2019   348 जनाले पढ़िसके




शुक्रबार, ०१ कार्तिक २०७६,
संसद्ले हालै पारित गरेको राहदानी विधेयकले फौजदारी मुद्दा चलेका व्यक्तिको राहदानी(पासपोर्ट) रोक्का हुने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै अब फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिको राहदानी पनि जफत हुने भएको छ।
राष्ट्रपतिबाट मंगलबार प्रमाणीकरण भएको राहदानी ऐन २०७६ मा कूटनीतिक राहदानी, विशेष राहदानी, सर्भिस राहदानी, साधारण राहदानी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्दै फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेको हो। राहदानी, अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचवखिन, अपहरण, लागूऔषध, अवैध हातहतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसूरमा राहदानी रोक्का राख्ने व्यवस्था ऐनले गरेको हो।
उल्लेखित अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न लेखी पठाएमा राहदानी रोक्का हुनेछ। यस्तो अभियोगमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेशबमोजिम त्यस्ता व्यक्तिको राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न अदालतले लेखी पठाएको अवस्थामा पनि राहदानी रोक्का हुनेछ। यसैगरी, उल्लेखित अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको व्यक्तिको पनि राहदानी रोक्का हुनेछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेको व्यक्तिको पनि राहदानी रोक्का हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। मनासिब माफिकको कारणसहित नेपाल सरकार वा अदालतको आदेशबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न वा जारी भएको राहदानी रोक्का राख्न आदेश भएको अवस्थामा पनि राहदानी रोक्का हुनेछ। राहदानी जारी गर्ने निकायले आधार र कारण खुलाई जारी नगर्ने वा राहदानी रोक्का राख्ने भनी निर्णय गरेको अवस्थामा पनि राहदानी रोक्का हुनेछ।
कूटनीतिक राहादानी सरकारी कामको सिलसिलामा वा विशेष कामलागि विदेश जानका लागि जारी गर्ने व्यवस्था छ भने विशेष राहदानी सरकारी निकायबाट मनोनयन भएका पदाधिकारी तथा कर्मचारलिाई सरकारीकाम, अध्ययन भ्रमण, अध्ययन, तालीमको लागि विदेश जान जारी गरिनेछ। सर्भिस राहदानी नियोगमा खटिइजाने राजदूत, महावाणिज्य दूत तथा राजपत्रांकित तहका कर्मचारीलगायतलाई विदेश जानका लागि जारी गरिनेछ। साधरण राहदानी नेपाली नागरिकका लागि जारी गरिनेछ।
सरकारी काम भन्नाले संघीय एवं प्रदेश सरकार र मातहतका निकाय, स्थानीय तह, संघीय संसद, प्रदेशसभा र संवैधानिक निकायको निर्णय बमोजिम तोकिएको कामको लागि गरिने भ्रमण तथा विदेशी, सरकारी अर्धसरकारी एवं अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाहरुको औपचारिक निमन्त्रणामा गरिने भ्रमणलाई जनाउनेछ।
विदेशमा रहेको नेपाली नागरिकको राहदानी बहाल रहने अवधि समाप्त भएमा, हराएमा, झुत्रो भएमा राहदानी बनाउनका लागि नियोगमा निवदेन दिएमा नयाँ राहदानी जारी नहुन्जेलसम्मका लागि बढीमा नौ महिना अवधिको लागि नियोगले अस्थायी राहदानी जारी गर्न सक्नेछ। यसैगरी कुनै नेपाली नागरिकको बालक विदेशमा गइ बसेर १६ वर्ष पुगेमा उसलाई दुई वर्षको अवधि रहने गरी एकपटक साधारण राहदानी जारी गर्न सक्नेछ। तर, उसले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिनसकेको अवस्थामा विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको तथा विदेशी नागरिकता लिन निवेदन नदिएको प्रमाणसहितका काजजात पेस गर्नुपर्नेछ।
२०७५ असोज १० गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभामा पठाएको विधेयक राष्ट्रियसभाबाट समयभित्र नआएको भन्दै प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रियसभाले फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिलाइ राहदानी रोक्का गर्ने विषयमा असहमति जनाएको थियो। जसबाट विधेयक पठाउन ढिलाइ गरेको थियो।
प्रतिनिधिसभाको २०७६ बैशाख २० गते बैठकले राष्ट्रियभाबाट विधेयक नआएपनि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रियसभाका सदस्यबाट नै विरोध भएपछि राष्ट्रपतिले पुनःविचार गर्न भन्दै २०७६ जेठ ६ मा प्रतिनिधिसभामा यस विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन्। २०७६ भदौ २६ मा प्रतिनिधिसभाले विधेयक पुनः पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। भदौ ३१ गते राष्ट्रियसभाले संशोधन गरी विधेयक पारित गरे पनि फौजदारी अभियोग लागेका व्यक्तिको राहदानी रोक्का हुने विषयमा संशोधन गर्न सकेन।
राष्ट्रियसभाले सामन्य संशोधन पछि विधेयक उत्पत्ति भएको सदन प्रतिनिसभामा फिर्ता पठाएको थियो। यही असोज २ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकले उक्त संशोधनलाई स्वीकार गरी प्रमाणीकरणका लागि पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसलाई असोज २७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिएको थियो।