खडका ईलेक्ट्रिक एण्ड सप्लायर्समा नया वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा शुभकामना सहित इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा बिशेष छुटको ब्यावस्था छ।

ताजा समाचार



कांग्रेसको आरोप ः नेकपा स्कुल विभाग प्रमुखलाई विश्वविद्यालय जिम्मा लगाइयो


 संवाददाता   September 24, 2019   313 जनाले पढ़िसके




असोज ७, २०७६
३६ वटा कानुन बनाइसक्दा प्रदेश १ मा सत्ता र प्रतिपक्षबीच नदेखिएको विवाद मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकले छताछुल्ल बनाइदिएको छ। कानुन निर्माण बाहेकका अन्य विषयमा बेलाबेला सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले मनमोहन विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधयेकबारे संसदीय समितिले ल्याएको प्रतिवेदन पेश गर्दासमेत संसद अवरुद्ध गरेको थियो । कांग्रेसले विधयेकलाई निर्णयार्थ पास गर्न सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई रोस्टममा जान रोक लगाउन खोजेको थियो। तर कांग्रेस सांसदहरुले छेकेको बार उफ्रिएर नाघ्दै मन्त्री घिमिरेले रोस्टमसम्म पुगेर प्रस्ताव पेस गरे।
प्रस्ताव पेस भएलगत्तै सभामुखले सदनमा निर्णयार्थ पेश गरा बहुमत सांसदहरुबाट विधयेक पास गरेर कानुनको रुप दिए। सर्बसम्मत कानुन बनाउने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुको यो पटकको जुहारीको कारण पार्टीगत स्वार्थसँग जोडिएको छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विधयेकको प्रावधान अनुसार नेकपाको स्कुल विभाग प्रमुखलाइ प्रादेशिक विश्वविद्यालयको प्रमुख बनाउन खोजिएको आरोप लगाए।
विधयेक अनुसार नेकपा स्कुल विभाग प्रमुख इश्वर पोखरेल विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ गभर्नर्सको अध्यक्ष बन्नेछन्। पोखरेल हाल पोलिटेक्निक इन्सिच्युटको कार्यकारी प्रमुख हुन्। मनमोहन पोलिटेक्निक इन्सिच्युट संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएको मनमोहन मेमोरियल फाउन्डेसनले सञ्चालन गरिरहेको छ।
फाउन्डेसनले नै आयव्यय व्यहोरिरहेको गैरसरकारी संस्था अब प्रदेशको ऐन बमोजिमको विश्वविद्यालय बन्ने भएको छ। विश्वविद्याय बन्ने मात्र होइन, चालु अर्थात् प्रशासनिक खर्च र कार्यक्रमतर्फको ६५ प्रतिशत खर्च पनि प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने विधयेकको दफा ३८ (२) ख मा व्यवस्था गरेको छ।
त्यसैगरि हाल पोलिटेक्निकमा रहेका सदस्यहरुलाई पनि व्यवस्थापन गर्न आजीवन संरक्षण समितिको सदस्य बनाउने प्रावधान छ। दफा २४ को उपदाफा ८ मा संरक्षण समितिले विश्वविद्यालयको अचल सम्पति बिक्री गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सक्ने पनि प्रावधान छ।