खडका ईलेक्ट्रिक एण्ड सप्लायर्समा नया वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा शुभकामना सहित इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा बिशेष छुटको ब्यावस्था छ।

ताजा समाचार



संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष, बने कानुन तर कार्यान्वयन सुस्त


 संवाददाता   September 20, 2019   215 जनाले पढ़िसके




३ आश्विन २०७६, शुक्रबार
संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको चार वर्ष बितिसकेको छ । संविधानले मुलुकलाई संघीयतामा पु¥याएसँगै संविधान कार्यान्वयनका धेरै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने प्रायः सबै कानुन बने तर कार्यान्वयनमा भने अझै अन्योलता रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्
३ असोज २०७२ मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान पारित भएको थियो । संविधान पारित भएको दिनलाई सरकारले ऐतिहासिक अवसरका रूपमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाउँदै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ संविधान जारी भएकै मितिदेखि कार्यान्वयनको सुरुवात भयो । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेका कारणले पनि यसको महŒव असीमित भएको संविधानविद् निलाम्बर आचार्य बताउँछन् ।
‘संविधान देशको मूल कानुन हो, यसकै आधार र पृष्ठभूमिमा रहेर आवश्यक अन्य कानुन निर्माण गरिने हुनाले पनि यसको महŒव थप प्रस्ट हुन्छ,’ संविधानविद् आचार्यले भने, ‘विगतका संविधानको तुलनामा यस संविधानले बहुलवादी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिएका कारणले पनि पृथक रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।’
संविधान सबैको साझा भएकाले यसको पालना र संरक्षण पनि सबैको दायित्वभित्र पर्ने उनी बताउँछन् । संविधान एकपटक बनिसकेपछि सदाका लागि अपरिवर्तनीय हुनेछ भन्ने कहीँकतै उल्लेख नभएकाले आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्दै संशोधन गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
संविधानको भाग ३१ धारा २७४ ले संविधान संशोधनको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धाराको उपधारा १ अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने स्थितिबाहेकका सवालहरूमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि भएको कतिपय निर्णयहरू अपरिपक्व साबित भएका छन् । राज्यशक्तिसँग जोडिएका निकायहरूको धज्जी पनि उडाइएको कानुनविद् जगदीश दाहाल बताउँछन् ।
‘आआफ्नै दलगत, गुटगत र सीमित समूहको स्वार्थगत निर्णय गर्नका लागि आफ्नै अनुकूलतामा संविधानको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन पुग्नु कुनै पनि हिसाबले जायज मान्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सत्तारूढ दलहरूले गरेका केही सहमति तथा निर्णयलाई हेर्दा संवैधानिक अधिकारको प्रयोग संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको पाइयो ।’
नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिनु र पछि सो मुद्दा नै खारेज हुनुले संविधानको धज्जी उडाइएको प्रस्ट हुन्छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा सत्तारूढ दलद्वय माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका २ सय ४९ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश कार्की्विरुद्ध विभिन्न अभियोग लगाएर संसद्मा महाभियोग दर्ता गराएका थिए । पछि संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्चबाटै कार्कीको पक्षमा मुद्दा फैसला भएको थियो ।
संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन पारित गरे पनि त्यसलाई पालना गर्ने विषयमा कमजोर देखिएको छ । कानुन पालना भएसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले पाएका अधिकारको विषयमा विवाद कायमै रहेको छ । विशेष गरी प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनका विषयमा समस्या देखिँदै आएको छ । संविधान कार्यान्वयनका मुख्य उपलब्धिका रूपमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनपछि पाँच वर्षका लागि एकल सरकार निर्माण गर्ने वातावरण बन्नुलाई लिन सकिन्छ । त्यससँगै संविधानले मौलिक हकमा समेटेका विषयमा कानुन निर्माण गरिनुलाई पनि अर्को ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।
संविधानमा उल्लेख भएका मानव अधिकार तथा पिछडिएको समुदायका अधिकारको फेहरिस्त निरपेक्ष रूपमा हेर्दा यो संविधान मानवअधिकारमैत्री संविधान हो । तर देशको साधन, स्रोत र धरातलको सापेक्षतामा यो संविधानलाई हेर्ने हो भने यो महŒवाकांक्षी संविधान हो । संविधानको भाग ३ मा विभिन्न ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नुका साथै धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार कानुन बनाइएको छ ।
त्यस्तै, भाग ४ अन्तर्गतको राज्यका नीतिहरूमा महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, अपांग, मुस्लिम, पिछडिएको समुदाय र सीमान्तीकृतका बारेमा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिको उल्लेख छ । संविधानका अन्य धाराहरूमा पनि अधिकारका चाङ छन् । राज्यका नीतिको क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने भनी संविधानको धारा ५२ मा राज्यको दायित्व पनि तोकिएको छ । तर, यी राज्यका नीति र मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने विषय नै ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । यही विषयले जनतामा राज्यप्रति निराशा बढ्दो क्रममा रहेको संविधानविद् आचार्य बताउँछन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने मुलभूत कानुहरु निर्माण भइसकेका छन् । अब विकास र समृद्धिमा जुट्नु सरकार, नागरिक समाजसहित जनताले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व देखिएको छ । संविधान जारी गर्ने क्रममा जसरी सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएका थिए त्यसैगरी कार्यान्वयनमा पनि जुट्नुपर्ने कानुनविद् दाहाल बताउँछन् । राजधानी दैनिकबाट