खडका ईलेक्ट्रिक एण्ड सप्लायर्समा नया वर्ष २०८१ को उपलक्ष्यमा शुभकामना सहित इलेक्ट्रोनिक्स सामानमा बिशेष छुटको ब्यावस्था छ।



नागरिकता विधेयकस् बहुमतीय प्रक्रियाबाट विवाद टुङ्ग्याउने तयारी


 संवाददाता   September 12, 2019   235 जनाले पढ़िसके




भाद्र २६, २०७६ बिहीबार
एक वर्षदेखि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवाद बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने तयारी भएको छ ।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता जारी गर्नेलगायतका विवादमा सहमति नभएपछि विधेयकका केही प्रावधानलाई प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पु¥याउने तयारी थालिएको हो । समितिको बिहीबारको बैठकमा सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्ने र सोपछि पनि विवादमा सहमति नभएमा बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउने तयारी भएको हो ।
विधेयक एक दुई दिनमै समितिबाट पारित गरेर चालू अधिवेशनमै प्रतिनिधि सभामा पेस गर्ने तयारीअनुसार विधेयकमा सहमति नभए बहुमतीय प्रक्रिया अपनाउन लागिएको हो । नागरिकता र सङ्घीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी दुवै विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारितको तयारी छ ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बुधबारको बैठकमा सदस्यहरूलाई विधेयकको टुङ्गो नलागेसम्म काठमाडौँ बाहिर नजान पनि आग्रह गर्नुभएको छ । दुई विधेयकलाई पछिल्ला दिनमा समितिले निरन्तर दफावार छलफल गरिरहेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रेखा शर्माले सहमतिको प्रयास असफल भएका प्रक्रिया स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्ने बताउनुभयो । शर्माले भन्नुभयो, “सकभर सहमति नै गरेर विधेयक लैजाऊँ भन्ने छ तर सहमति नभएमा अब धेरै लामो समय विधेयकमा कुर्ने अवस्था छैन । विधेयक आफ्नो कोर्सअनुसार बहुमतीय प्रक्रियामा जान्छ तर जोड सहमतिमै हो । यही अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने तयारी हो । सहमतिका नाममा अब धेरै समय अल्झन सकिन्न । ”
नेपाली काँग्रेस सांसद एवं समिति सदस्य डा. डिला सङ्ग्रौलाले सहमतिको सम्भावना क्षीण रहेकाले प्रक्रियाबाटै विधेयक टुङ्गिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यही अधिवेशनमा पारित गर्ने र तत्काल टुङ्ग्याउने तयारी छ । सहमतिको प्रयास पनि भएको हो तर केही विषयमा सहमतिभन्दा विमति नै बढिरहेका छन् । समितिको तयारी हेर्दा बहुमतीय प्रक्रियामा जाने नै बुझिन्छ । ”
विधेयकको प्रक्रियागत विषयमा छलफलका लागि काँग्रेसले बिहीबार छुट्टै परामर्शसमेत गर्दै छ । प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतसँग समिति सदस्यहरूले परामर्शसमेत गर्दै छन् । विधेयक सहमतिको पक्षमा नजाँदा दलीय धारणा परामर्शले तय गर्ने छ ।
के छ विवाद
विशेषगरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा समिति विभाजित छ । सत्तारुढ दल नेकपाका सांसदहरू वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदानमा थ्रेसहोल्डको पक्षमा छन् । कम्तीमा तीन वर्षदेखि सात वर्षसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने पक्षमा नेकपा सांसदहरू छन् ।
तर, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेससहितका मधेसकेन्द्रित दलहरू भने हालकै व्यवस्थाअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा छन् । अहिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाको हकमा विवाह दर्ता भइसकेपछि नागरिकता दिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाको निरन्तरताको पक्षमा ती दलहरू छन् । वैवाहिक अङ्गीकृतको थ्रेसहोल्डका विषयमा काँग्रेसभित्र समितिमा एकमत भने देखिन्न ।
सरकारले भने मूल विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतको वर्तमान व्यवस्था यथावत् राख्दै वैवाहिक अङ्गीकृत लिनेले पहिले सम्बन्धित देशको नागरिकता लिए वा नलिएको निस्सा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । नागरिकता लिएको छ महिनाभित्र नागरिकता नलिएको निस्सा पेस नगरे रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
के हुन्छ प्रक्रिया
कुनै पनि प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छ । समितिबाट हुने निर्णयमा पनि सोही व्यवस्था लागू हुने छ । समितिले बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतका आधारमा प्रस्तावमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८१ मा उल्लेख छ ।
नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार हाल समितिको बैठक सञ्चालनका लागि नै गणपूरक सङ्ख्या ५१ प्रतिशत तोकिएको छ । जसअनुसार बहुमतका लागि पनि कम्तीमा ५१ प्रतिशतको उपस्थिति अनिवार्य छ । समितिमा हुने निर्णय प्रक्रियामा मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिने सक्ने व्यवस्था छ ।
गोरखापत्र अनलाइन